पीपीएससी पीसीएस मेन्स-2025 के परिणाम पर बढ़ा विवाद, अमित शाह तक पहुंचा मामला

पटियाला। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मेन्स-2025 परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में कथित अनियमितताओं को लेकर नाराज उम्मीदवारों का विरोध अब राज्य स्तर से आगे बढ़कर केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उम्मीदवारों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से गृह मंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें और मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। यदि अभ्यर्थियों के मन में परिणाम को लेकर संदेह पैदा होता है, तो आयोग को उनकी आशंकाओं का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

अभ्यर्थियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों में परीक्षा केंद्रों पर चयनित उम्मीदवारों की संख्या, एक ही कमरे से कई अभ्यर्थियों का सफल होना और लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू के लिए चयनित होना प्रमुख हैं। उम्मीदवारों का दावा है कि परिणाम का विश्लेषण करने पर कुछ ऐसे पैटर्न सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उनका मानना है कि इन सवालों का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही चयन प्रक्रिया पर भरोसा कायम हो सकता है। दरअसल, पंजाब लोक सेवा आयोग ने 4 नवंबर 2026 को पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन-2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इसके तहत 331 विज्ञापित पदों के मुकाबले 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया। मुख्य परीक्षा में पटियाला के 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,959 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम जारी होने के बाद ही चयनित उम्मीदवारों की सूची को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए।

अभ्यर्थियों ने दावा किया कि चयनित उम्मीदवारों में 86 ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनके रोल नंबर लगातार क्रम में हैं। उनके मुताबिक, तीन, चार और छह लगातार रोल नंबरों वाले कई समूह परिणाम में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ परीक्षा केंद्रों के एक ही कमरे से 10 से 11 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए चयनित होने का दावा भी किया गया है। उम्मीदवारों का कहना है कि यदि एक ही कमरे में बैठकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का चयन असामान्य रूप से अधिक हुआ है, तो इसकी वजह स्पष्ट की जानी चाहिए।कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों के बीच चयन के अनुपात में अंतर को भी अपने आरोपों का आधार बनाया है। उनका दावा है कि एक केंद्र से कुल चयनित उम्मीदवारों का लगभग 24.21 प्रतिशत हिस्सा आया, जबकि कुछ अन्य केंद्रों और कमरों में चयन का अनुपात काफी कम रहा। उम्मीदवारों के अनुसार, इस तरह के अंतर को केवल संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जांच के लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, उम्मीदवारों की उपस्थिति और मूल्यांकन प्रक्रिया की पड़ताल जरूरी है।

अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल उठाया है कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर कथित तौर पर चयनित सूची में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और चयनित उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग को सभी संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके।

इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। इनमें परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज, बायोमेट्रिक उपस्थिति, मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर, बैठने की व्यवस्था और उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। उनका तर्क है कि यदि समय रहते इन साक्ष्यों को सुरक्षित नहीं किया गया, तो भविष्य में जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में कठिनाई हो सकती है।

मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने उम्मीदवारों की शिकायतों को गंभीर बताते हुए मामले की जांच कराने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं, पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार और आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

दूसरी तरफ, पंजाब लोक सेवा आयोग ने अपने ऊपर लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल विनायक सैनी (सेवानिवृत्त) ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा परिणाम से जुड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की ओर से उठाए जा रहे सवाल सांख्यिकीय आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं और परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक, मुख्य परीक्षा में शामिल 3,959 उम्मीदवारों में से 751 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने एक परीक्षा केंद्र से 24 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों के चयन के दावे को गलत बताया। आयोग का कहना है कि किसी एक केंद्र से अधिकतम 106 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का लगभग 14.1 प्रतिशत है। इस केंद्र पर 496 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जो 12 केंद्रों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। आयोग के अनुसार, अधिक उम्मीदवारों वाले केंद्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होना स्वाभाविक है।

पीपीएससी ने परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था का भी बचाव किया है। आयोग के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके साथ ही कंट्रोल रूम, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और प्रत्येक कक्षा में जैमर की व्यवस्था की गई थी। आयोग का दावा है कि परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों के चयन पर उठे सवालों के जवाब में भी आयोग ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2018 और 2020 की चयन सूचियों में भी लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवार शामिल रहे हैं। आयोग ने अनुपस्थित उम्मीदवारों के चयन के आरोप को भी खारिज किया है।

हालांकि, आयोग की सफाई के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े पेश कर देने से उनकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। उन्हें ऐसी स्वतंत्र जांच चाहिए, जिसमें परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की जाए। उनका कहना है कि यदि आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही है, तो जांच से सच्चाई सामने आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अभ्यर्थियों की मांग है कि जांच पूरी होने तक आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। इसके साथ ही परीक्षा परिणाम को लेकर उठे सभी सवालों का बिंदुवार जवाब दिया जाए। उनका कहना है कि सरकारी सेवाओं में चयन के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य और मेहनत से जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

फिलहाल पीसीएस मेन्स-2025 का विवाद पंजाब में प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आयोग अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी परिणाम पर सवाल उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाई गई शिकायत पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर उम्मीदवारों की नजरें टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभ्यर्थियों की मांग पर स्वतंत्र जांच कराई जाएगी और क्या परीक्षा दोबारा आयोजित करने की उनकी मांग पर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इन सवालों पर अंतिम निर्णय सामने आना बाकी है।