सोनिया गांधी की किताब में बाबरी विध्वंस का जिक्र, मौलाना शहाबुद्दीन बोले- करोड़ों अमन पसंद लोगों की आंखें हुई थीं नम

मौलाना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और कांग्रेस सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल, बोले- मस्जिद की सुरक्षा के लिए नहीं किए गए प्रभावी प्रयास; कांग्रेस के इतिहास की बड़ी चूक बताया

बरेली। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा में बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र सामने आने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर 6 दिसंबर 1992 की घटना को लेकर बहस तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को याद करते हुए बताया है कि उस घटना को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके इस बयान के बाद अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं रोई थीं, बल्कि देश के करोड़ों अमन पसंद और इंसाफ में विश्वास रखने वाले लोगों की आंखें भी नम हुई थीं।मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस पूरे मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उस समय की कांग्रेस सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस देश के इतिहास की एक ऐसी घटना थी, जिसने करोड़ों लोगों को गहरा दुख पहुंचाया था। उनके मुताबिक, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के पद पर थे। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह विवादित ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाती।

सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, करोड़ों लोगों को हुआ था दुख

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना किसी एक व्यक्ति के दुख या भावनाओं तक सीमित नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में मस्जिद को गिराया गया, तब देश के करोड़ों अमन पसंद लोगों की आंखें नम हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह घटना उन लोगों के लिए भी बेहद दुखद थी, जो देश में शांति, आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द के पक्षधर हैं।मौलाना के मुताबिक, सोनिया गांधी ने अपनी किताब में जिस पीड़ा का जिक्र किया है, वह उस समय देश के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को भी दर्शाती है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल घटना पर दुख व्यक्त करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उस समय सत्ता में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे ऐसी घटना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते।उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर उस समय कई स्तरों पर आश्वासन दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार थी, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी। इसके बावजूद मस्जिद को गिराए जाने से नहीं बचाया जा सका। मौलाना ने इसे तत्कालीन सरकार की भूमिका से जुड़ा गंभीर सवाल बताया।

पीवी नरसिंह राव और कांग्रेस सरकार की भूमिका पर सवाल

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वह समय रहते हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में मुस्लिम सांसदों की ओर से भी प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही थी। इसके बावजूद प्रभावी कदम उठाने में देरी हुई।उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई की स्थिति बनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो चुका था। मौलाना ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर समय रहते मजबूत निर्णय लिए गए होते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था।उन्होंने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज उस विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मौलाना ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास की बड़ी चूक बताया।

कांग्रेस को आज भी उठाना पड़ रहा है राजनीतिक नुकसान

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बाबरी मस्जिद प्रकरण का असर केवल उस समय की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम लंबे समय तक देखने को मिले हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उस समय लिए गए फैसलों और सरकार की भूमिका को लेकर मुस्लिम समाज के एक हिस्से में नाराजगी पैदा हुई थी।उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कमजोर होने के पीछे भी बाबरी मस्जिद प्रकरण से जुड़ी नाराजगी एक महत्वपूर्ण वजह रही है। मौलाना का कहना है कि जिस समाज ने लंबे समय तक कांग्रेस का समर्थन किया, उसके बीच इस घटना के बाद पार्टी के प्रति विश्वास कमजोर हुआ।हालांकि, कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कई सामाजिक, संगठनात्मक और चुनावी कारण भी रहे हैं, लेकिन मौलाना ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को पार्टी के राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी भूल के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज भी उस दौर के फैसलों का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सोनिया गांधी की किताब ने फिर खोली पुरानी बहस

सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ में बाबरी मस्जिद विध्वंस का उल्लेख सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। सोनिया गांधी ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए साक्षात्कार में 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिरते देखकर वह रो पड़ी थीं। उन्होंने उस समय महसूस किया था कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को बनाए रखने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी।सोनिया गांधी ने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस कई मामलों में जरूरत से ज्यादा निश्चिंत रही और भाजपा तथा उसकी हिंदुत्व की राजनीति के उभार को लेकर पार्टी की ओर से पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई। उनके इस बयान को कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास और पार्टी की पुरानी रणनीतियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।वहीं, सोनिया गांधी की टिप्पणी पर भाजपा नेताओं की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की प्रतिक्रिया को राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश बताया और कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर उस समय भी कई नेताओं ने दुख और अफसोस जाहिर किया था।

आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है राजनीतिक चर्चा

बाबरी मस्जिद विध्वंस भारतीय राजनीति के उन मुद्दों में शामिल है, जिसका प्रभाव आज भी राजनीतिक विमर्श में दिखाई देता है। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई थीं। इस घटना ने भारतीय राजनीति, सामाजिक संबंधों और धार्मिक सौहार्द को लेकर लंबे समय तक बहस को प्रभावित किया।नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का निर्देश दिया था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि, बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक सवाल समय-समय पर चर्चा में आते रहे हैं।फिलहाल सोनिया गांधी की किताब में किए गए उल्लेख और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया ने इस पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मौलाना ने जहां इस घटना को करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं, वहीं सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में उस घटना को लेकर व्यक्तिगत पीड़ा और देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से जुड़ी चिंता जाहिर की है