नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन की लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है।रबी सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अन्य फसलों की बुवाई की जाती है। इन फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में खाद की कीमतों और उपलब्धता का सीधा असर किसानों की खेती की लागत पर पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दिए जाने से रबी सीजन के दौरान किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके तहत फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों वाले उर्वरकों पर सरकार निर्धारित दरों के अनुसार सब्सिडी देती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को जरूरी खाद उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने को बढ़ावा देना है।इस योजना के अंतर्गत फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के साथ-साथ नाइट्रोजन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर भी निर्धारित सब्सिडी दरें लागू होती हैं। सरकार प्रत्येक सीजन के लिए इन दरों की समीक्षा करती है और जरूरत के अनुसार उनमें बदलाव करती है।एनबीएस व्यवस्था के तहत सरकार उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित करती है। इससे अलग-अलग प्रकार के पीएंडके उर्वरकों की कीमत तय करने में मदद मिलती है। हालांकि उर्वरकों की अंतिम खुदरा कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत, उत्पादन लागत और अन्य आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।
रबी फसलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?
रबी सीजन भारतीय कृषि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान किसान मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, चना और अन्य दलहनी तथा तिलहनी फसलों की खेती करते हैं। इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है।फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास, ऊर्जा के स्थानांतरण और फूल तथा बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पोटाश पौधों की मजबूती, जल प्रबंधन और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है।यदि किसानों को समय पर उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध नहीं होते हैं तो खेती की लागत बढ़ने के साथ फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार की ओर से रबी सीजन शुरू होने से पहले सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किसानों की लागत कम रखने पर सरकार का जोर
कृषि क्षेत्र में खाद और उर्वरकों की कीमतें किसानों के कुल उत्पादन खर्च का अहम हिस्सा होती हैं। डीजल, बीज, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी के खर्च के साथ उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी किसानों के लिए आर्थिक चुनौती बन सकती है।केंद्र सरकार का कहना है कि उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था के जरिए किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिलती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फास्फेट और पोटाश से जुड़े कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय उर्वरक उद्योग पर भी पड़ता है। ऐसे में सब्सिडी की दरों का निर्धारण किसानों और उर्वरक कंपनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है।एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी देने से किसानों को उर्वरकों की वास्तविक लागत का पूरा बोझ सीधे नहीं उठाना पड़ता। सरकार निर्धारित सब्सिडी का भुगतान उर्वरक कंपनियों को करती है, जिससे किसानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराई जा सके।
खाद की उपलब्धता और संतुलित इस्तेमाल पर भी नजर
सरकार के सामने केवल उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित रखने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि रबी सीजन के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बुवाई के समय किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों की जरूरत होती है।कृषि विशेषज्ञ लंबे समय से मिट्टी की जरूरत के अनुसार संतुलित उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह देते रहे हैं। कई बार किसान जानकारी के अभाव में किसी एक प्रकार के उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन प्रभावित हो सकता है।एनबीएस योजना का एक उद्देश्य भी किसानों को विभिन्न पोषक तत्वों वाले उर्वरकों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित करना है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और लंबे समय तक कृषि उत्पादन को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
छह महीने तक लागू रहेंगी नई दरें
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार रबी सीजन 2026-27 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर नई एनबीएस दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में किसानों को निर्धारित सब्सिडी व्यवस्था के तहत उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रावधान रहेगा।सरकार के इस फैसले को रबी सीजन से पहले किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अलग-अलग उर्वरकों की वास्तविक कीमत और सब्सिडी का लाभ उनकी श्रेणी तथा पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार निर्धारित होता है।कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह फैसला रबी सीजन में खेती की लागत को नियंत्रित रखने, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में अहम है। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि नई सब्सिडी दरों के बाद बाजार में खाद की कीमतें किस स्तर पर रहती हैं और उन्हें इसका कितना लाभ मिलता है।
