बांग्लादेश में कोटा आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तक: कैसे छात्रों के विरोध ने गिरा दी शेख हसीना की सरकार?

नई दिल्ली। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी कोटा प्रणाली के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन कुछ ही सप्ताह में देशव्यापी जनआंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन ने करीब 15 वर्षों से सत्ता में काबिज शेख हसीना की सरकार की नींव हिला दी। राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। वह भारत पहुंचीं और इसके साथ ही बांग्लादेश में अवामी लीग की लंबे समय से चली आ रही सत्ता का अंत हो गया।यह आंदोलन केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था बदलने तक सीमित नहीं रहा। धीरे-धीरे इसमें बेरोजगारी, राजनीतिक असंतोष, सरकारी दमन, लोकतांत्रिक अधिकारों और शासन व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी भी जुड़ती चली गई। यही वजह रही कि छात्रों का आंदोलन देश की सत्ता बदलने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में तब्दील हो गया।

1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिलने वाले कोटे से शुरू हुआ विवाद

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लोगों के परिवारों और समाज के विभिन्न पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व देना था। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और बाद में उनके पोते-पोतियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा।इस व्यवस्था में सबसे अधिक विवाद 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित करने को लेकर था। इसके अलावा महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था।समय के साथ छात्रों के बीच इस व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती का आधार मुख्य रूप से योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए इतने बड़े हिस्से में आरक्षण होने से सामान्य अभ्यर्थियों के अवसर सीमित हो रहे हैं।वर्ष 2018 में भी इसी मुद्दे पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ था। इसके बाद तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा समाप्त करने का फैसला किया था। इससे उस समय आंदोलन शांत हो गया था।

हाईकोर्ट के फैसले ने फिर भड़का दिया आंदोलन

जून 2024 में बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने सरकार के 2018 के उस फैसले को अवैध घोषित कर दिया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था समाप्त की गई थी। अदालत के फैसले के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण फिर से लागू होने का रास्ता खुल गया।इस फैसले से छात्रों में नाराजगी बढ़ गई। 1 जुलाई 2024 से ढाका विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में छात्र सड़कों पर उतरने लगे। उन्होंने सरकार से कोटा व्यवस्था में सुधार करने और सरकारी नौकरियों में योग्यता को प्राथमिकता देने की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन का नाम दिया। शुरुआत में यह आंदोलन मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित था, लेकिन जल्द ही दूसरे शहरों और जिलों में भी इसका विस्तार होने लगा।छात्रों का तर्क था कि सरकारी नौकरियों में अवसर सीमित हैं और बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया के बाद बढ़ा टकराव

जुलाई के मध्य तक आंदोलन ने गंभीर रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें होने लगीं। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में भी कई प्रदर्शनकारी घायल हुए।इस दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में ‘रजाकार’ शब्द का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के इतिहास में यह शब्द 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ देने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है।छात्रों ने इस टिप्पणी को अपमानजनक माना और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा और बढ़ गया। आंदोलन का स्वरूप भी बदलने लगा। अब प्रदर्शनकारी केवल आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि सरकार की जवाबदेही और दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे।हालात बिगड़ने पर सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद करने, इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने और कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाए। इसके बावजूद प्रदर्शन थमने के बजाय और व्यापक होते चले गए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी शांत नहीं हुए प्रदर्शन

21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अदालत ने सरकारी नौकरियों में 93 प्रतिशत पद योग्यता के आधार पर भरने का निर्देश दिया। वहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए पांच प्रतिशत और अन्य पिछड़े तथा विशेष समूहों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया।इस फैसले से छात्रों की प्रमुख मांग का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया था, लेकिन तब तक आंदोलन का मुद्दा बदल चुका था। प्रदर्शनकारी हिंसा में मारे गए लोगों के लिए न्याय, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अविश्वास बढ़ चुका था। कई जगहों पर हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई हो सकती है। रिपोर्ट में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई गई थी।

5 अगस्त को शेख हसीना ने छोड़ा देश

अगस्त 2024 के शुरुआती दिनों में आंदोलन ने निर्णायक रूप ले लिया। छात्रों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र होने लगे।5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। हालात तेजी से बिगड़ने के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गईं।उनके देश छोड़ने के कुछ ही समय बाद सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने देश को संबोधित किया और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। इस घटनाक्रम के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया।शेख हसीना वर्ष 2009 से लगातार प्रधानमंत्री पद पर थीं। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन उनके शासन के अंतिम वर्षों में राजनीतिक स्वतंत्रता, चुनावों की निष्पक्षता और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठते रहे थे।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। संसद भंग कर दी गई और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई।छात्र आंदोलन के नेताओं और विभिन्न राजनीतिक पक्षों की मांग पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने 8 अगस्त 2024 को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली।अंतरिम सरकार के सामने राजनीतिक स्थिरता बहाल करने, कानून व्यवस्था सुधारने, प्रशासनिक संस्थाओं में बदलाव करने और स्वतंत्र चुनाव कराने जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। सरकार ने चुनावी व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन में सुधार के लिए कई पहल भी शुरू कीं।

फरवरी 2026 के चुनाव से बदली बांग्लादेश की राजनीति

अंतरिम सरकार के कार्यकाल के बाद बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव कराए गए। इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को बहुमत मिला। पार्टी के नेता तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।इस तरह शेख हसीना के सत्ता से हटने के करीबडेढ़ साल बाद बांग्लादेश में नई निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। जमात-ए-इस्लामी दूसरे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी और विपक्ष में पहुंची। वहीं, अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली।

आंदोलन ने बदल दी बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा

बांग्लादेश का जुलाई-अगस्त 2024 का आंदोलन दक्षिण एशिया के हालिया इतिहास की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में शामिल हो गया। इसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के विरोध से हुई थी, लेकिन सरकारी कार्रवाई, हिंसा और लंबे समय से मौजूद राजनीतिक असंतोष ने इसे व्यापक जनआंदोलन में बदल दिया।इस आंदोलन ने न केवल शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर किया, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव का रास्ता खोला। अब नई सरकार के सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और आंदोलन के दौरान सामने आए मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े सवालों का समाधान करने की चुनौती है।कुल मिलाकर, बांग्लादेश की यह घटना बताती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे एक नीतिगत द्दे से शुरू हुआ विरोध किस तरह व्यापक राजनीतिक असंतोष का रूप ले सकता है। छात्रों की मांग से शुरू हुई यह लड़ाई अंततः सत्ता परिवर्तन और नई राजनीतिक व्यवस्था के गठन तक पहुंच गई।