नई दिल्ली। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एक अक्टूबर से शुरू हुए खरीद सीजन में 31 अक्टूबर तक सरकारी एजेंसियों ने करीब 104 लाख टन धान की खरीद की है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 123 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई थी। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस बार सरकारी खरीद में करीब 19 लाख टन की कमी दर्ज की गई है। धान खरीद के शुरुआती आंकड़ों में आई यह गिरावट कृषि और खाद्य आपूर्ति से जुड़े विभागों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।सरकारी खरीद में आई कमी की प्रमुख वजह मंडियों में धान की कम आवक बताई जा रही है। कई राज्यों में किसानों की उपज मंडियों तक अपेक्षाकृत कम पहुंच रही है, जिसके कारण सरकारी खरीद की गति प्रभावित हुई है। हालांकि, सभी राज्यों में खरीद की स्थिति एक जैसी नहीं है। पंजाब में सरकारी खरीद लगभग पिछले साल के स्तर पर बनी हुई है, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले साल के मुकाबले 19 लाख टन कम खरीद
खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य उपलब्ध कराना और देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार बनाए रखना है। सरकारी खरीद के आंकड़े यह भी बताते हैं कि मंडियों में फसल की आवक और खरीद व्यवस्था किस गति से आगे बढ़ रही है।इस साल एक अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ मार्केटिंग सीजन के पहले महीने में 104 लाख टन धान की खरीद हुई है। इसके मुकाबले पिछले वर्ष एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 123 लाख टन से अधिक धान सरकारी एजेंसियों ने खरीदा था। दोनों वर्षों के आंकड़ों की तुलना करें तो इस बार खरीद में करीब 19 लाख टन की कमी दिखाई देती है।धान खरीद में यह अंतर ऐसे समय सामने आया है, जब खरीफ फसल की कटाई और मंडियों में उपज पहुंचने की प्रक्रिया जारी है। शुरुआती महीने के आंकड़ों से खरीद की धीमी गति का संकेत जरूर मिलता है, लेकिन पूरे सीजन की स्थिति का आकलन करने के लिए आने वाले महीनों के आंकड़ों को देखना भी जरूरी होगा।
पंजाब में खरीद लगभग पिछले साल के बराबर
धान उत्पादन और सरकारी खरीद के लिहाज से पंजाब महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। इस बार भी राज्य में शुरुआती खरीद लगभग पिछले साल के बराबर बनी हुई है। इससे साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर खरीद में आई कमी का कारण केवल पंजाब की स्थिति नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में खरीद की धीमी रफ्तार का भी इसमें योगदान है।पंजाब की मंडियों में धान की आवक और सरकारी एजेंसियों की खरीद पर पूरे देश की खाद्यान्न व्यवस्था की नजर रहती है। राज्य में खरीद व्यवस्था का सुचारु रूप से चलना केंद्रीय खाद्यान्न भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस बार राज्य में खरीद के आंकड़े लगभग पिछले साल के समान रहने से राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट की पूरी तस्वीर अलग-अलग राज्यों के आंकड़ों से ही स्पष्ट होगी।
हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में गिरावट
पंजाब के मुकाबले हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में सरकारी धान खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इन राज्यों में मंडियों तक धान की कम आवक को खरीद घटने की प्रमुख वजह माना जा रहा है।धान खरीद में राज्यों के बीच अंतर कई कारणों से हो सकता है। इनमें फसल की कटाई का समय, मंडियों में उपज पहुंचने की गति, स्थानीय मौसम और किसानों की बिक्री से जुड़ी परिस्थितियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी खरीद केंद्रों की उपलब्धता और खरीद प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।हरियाणा में धान की सरकारी खरीद का सीधा संबंध मंडियों में आने वाली फसल और खरीद व्यवस्था से है। इसी तरह तमिलनाडु और उत्तराखंड में भी मंडियों की आवक कम रहने का असर शुरुआती सरकारी आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, इन राज्यों में गिरावट के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों में इनके राज्यवार खरीद आंकड़े और गिरावट का सटीक प्रतिशत नहीं दिया गया है।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सरकारी खरीद?
सरकारी धान खरीद किसानों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। खासकर उन किसानों के लिए यह व्यवस्था अहम है, जो फसल तैयार होने के बाद उचित बाजार मूल्य मिलने की उम्मीद करते हैं।धान की सरकारी खरीद का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने और सरकारी भंडार बनाए रखने में भी किया जाता है। खरीदे गए धान को मिलिंग प्रक्रिया के बाद चावल में बदला जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी खाद्य योजनाओं में किया जाता है।अगर मंडियों में धान की आवक कम रहती है और सरकारी खरीद प्रभावित होती है, तो इसका असर सरकारी खाद्यान्न भंडार की खरीद योजना पर पड़ सकता है। हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़ों के आधार पर पूरे सीजन की खरीद का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।
आने वाले महीनों में खरीद पर रहेगी नजर
खरीफ मार्केटिंग सीजन अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडियों में धान की आवक बढ़ने के साथ सरकारी खरीद में भी तेजी आने की संभावना पर नजर रहेगी। अलग-अलग राज्यों में फसल कटाई का समय अलग होने के कारण खरीद की गति में भी अंतर देखने को मिलता है।सरकारी एजेंसियों के सामने किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करने के साथ-साथ खरीद केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने की चुनौती है। किसानों को समय पर भुगतान, उपज की गुणवत्ता जांच और खरीद केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।फिलहाल 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 में सरकारी धान खरीद पिछले साल की समान अवधि से करीब 19 लाख टन पीछे है। पंजाब में खरीद लगभग बराबर रहने के बावजूद हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में आई गिरावट ने राष्ट्रीय आंकड़ों को प्रभावित किया है। अब आने वाले सप्ताहों में मंडियों में धान की आवक और सरकारी खरीद की रफ्तार पर सबकी नजर रहेगी।
