मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ की कॉफी टेबल बुक के विमोचन के दौरान साझा किया पुराना संघर्ष, बताया- वन विभाग के शेड की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराकर शुरू कराया था स्कूल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए अपने पुराने प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि वहां स्कूल शुरू कराने के कारण तत्कालीन सरकार के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उस समय वनटांगिया बस्तियों में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराकर वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई और स्कूल शुरू कराया गया। इस पहल को लेकर वन विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।मुख्यमंत्री ने यह किस्सा 16 नवंबर को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक के विमोचन के दौरान साझा किया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन के करीब 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने समाज के ऐसे वर्गों की समस्याओं को करीब से देखा है, जिनकी परेशानियां अक्सर आम चर्चा का हिस्सा नहीं बन पातीं। वनटांगिया समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास भी इसी सोच का हिस्सा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्कूल शुरू कराने की पहल की गई।
वन विभाग के शेड में शुरू कराया था बच्चों का स्कूल
योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने संघर्ष को याद करते हुए बताया कि गोरखपुर के जिस वनटांगिया गांव में वह दीपावली मनाने जाते रहे हैं, वहां पहले बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। बच्चों को पढ़ने का अवसर दिलाने के उद्देश्य से मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक पुराने शेड को उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया। शेड की मरम्मत कराई गई, उसकी रंगाई-पुताई हुई और बच्चों के बैठने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए।मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस स्थान पर बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने की पहल के बाद वन विभाग की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। उनका कहना था कि उस समय नटांगिया परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी जरूरत थी।मुख्यमंत्री ने इस घटना को अपने सार्वजनिक जीवन के संघर्षों से जोड़ते हुए बताया कि वनटांगिया समुदाय की समस्याओं को लेकर लंबे समय तक प्रयास किए गए। शिक्षा की व्यवस्था शुरू कराना उसी दिशा में उठाया गया कदम था। उनके अनुसार, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।
लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा वनटांगिया समुदाय
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यह समाज लंबे समय तक उपेक्षा का सामना करता रहा। उनके अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 120 वर्षों तक और आजादी के बाद भी लगभग 70 वर्षों तक वनटांगिया समुदाय के लोगों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल सकीं। गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में रहने वाले परिवारों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं थीं।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केवल एक सुविधा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं था। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और नागरिक अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी था। इसी सोच के साथ इस समुदाय की समस्याओं को लगातार उठाया गया।उन्होंने वन अधिकार कानून का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार की ओर से वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा।
54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवारों को मिली सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम किया गया। इससे पहले इन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया परिवारों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने इस अनुभव को दूसरे वंचित समुदायों के लिए भी काम करने की प्रेरणा बताया। मुख्यमंत्री ने मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसे समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे इन वर्गों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जरूरत है।उनके मुताबिक, समाज के ऐसे वर्गों को प्रशासनिक सहयोग और सामाजिक विश्वास मिले तो वे भी विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
‘योगी की पाती’ को बताया आम लोगों से संवाद का माध्यम
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ के महत्व पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह केवल पत्रों का संग्रह या सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का आत्मीय प्रयास है।मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल के जरिए युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसा, श्रमिकों और वंचित वर्गों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की गई है, जिनकी जानकारी अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार की योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए जरूरी है कि योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचाई जाए।उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए ऐसे माध्यमों की आवश्यकता है, जिनके जरिए उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा जा सके। ‘योगी की पाती’ के माध्यम से अलग-अलग सामाजिक वर्गों के मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियों का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वनटांगिया समुदाय के साथ-साथ पूर्वांचल में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इंसेफेलाइटिस से होने वाली बच्चों की मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते थे और कई परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ता था।योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले अस्पतालों में बिजली, पंखे और जीवनरक्षक उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। मुख्यमंत्री ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौती बताते हुए मौजूदा प्रयासों का उल्लेख किया।बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कई विद्यालयों में भवनों की स्थिति खराब थी और शिक्षकों की कमी भी थी। उनके मुताबिक, ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जनसहभागिता से प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों को जरूरी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 1.60 करोड़ बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूते-मोजे के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रस्तुत किए।
पुराने संघर्ष से वंचित समाज के लिए काम करने की प्रेरणा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में स्कूल शुरू कराने के दौरान मुकदमा दर्ज होने की घटना को अपने पुराने संघर्षों का हिस्सा बताते हुए कहा कि उस समय बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिक जरूरत थी। वन विभाग के शेड को ठीक कराकर वहां पढ़ाई शुरू कराने की पहल इसी उद्देश्य से की गई थी।उनके इस बयान के साथ वनटांगिया समुदाय की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि वनटांगिया परिवारों की समस्याओं को समझने और उन्हें सुविधाओं से जोड़ने के प्रयासों ने दूसरे वंचित समुदायों के लिए भी काम करने की प्रेरणा दी।‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी इसी संवाद और सामाजिक मुद्दों को सामने लाने की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उसे योजनाओं का लाभ दिलाना जरूरी है। वनटांगिया बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराने का पुराना प्रसंग उन्होंने इसी सोच और अपने संघर्षों के उदाहरण के तौर पर साझा किया।



