नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से व्यावसायिक वाहनों से वसूले जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक विवाद और सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब दस साल के कार्यकाल में ईसीसी के रूप में कुल 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन इसमें से केवल 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। यानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए एकत्र की गई बड़ी धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो पाया।
ईसीसी की वसूली का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर खर्च करना है। राजधानी में वाहनों से होने वाला प्रदूषण वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला जाता है। इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों, पर्यावरण संरक्षण और संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए।
हालांकि, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि शुल्क के रूप में बड़ी रकम जमा होने के बावजूद उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी के लगभग दस साल के शासनकाल में 1624.63 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जबकि खर्च केवल 781.51 करोड़ रुपये हुआ। इस तरह करीब 843.12 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके। यह स्थिति ईसीसी फंड के प्रबंधन, खर्च की प्राथमिकताओं और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है।
ईसीसी के रूप में जमा हुई बड़ी रकम
पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी ईसीसी व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाने वाला शुल्क है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस राशि को पर्यावरण सुधार से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि प्रदूषण से निपटने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना भी है।
आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब दस साल के कार्यकाल में इस मद में 1624.63 करोड़ रुपये जमा होना बताता है कि ईसीसी के जरिए बड़ी धनराशि एकत्र की गई। लेकिन खर्च का आंकड़ा इससे काफी कम रहा। 781.51 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी 843.12 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी।
इस अंतर ने यह सवाल खड़ा किया है कि जब प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है, तो इसके लिए एकत्र की गई रकम का पूरा उपयोग क्यों नहीं किया गया। राजधानी में हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ने और वायु गुणवत्ता खराब होने की समस्या सामने आती है। ऐसे में पर्यावरण के नाम पर जमा होने वाली राशि का प्रभावी इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है।
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर खर्च का सवाल
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण कार्यों से उड़ने वाले कण और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन भी जरूरी हैं।
ईसीसी से मिलने वाली रकम का उद्देश्य भी इसी दिशा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यदि इस मद में करोड़ों रुपये जमा होते हैं, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता, तो प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की गति और प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
खास बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या किसी एक मौसम तक सीमित नहीं है। सर्दियों में वायु गुणवत्ता अक्सर गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसे समय में प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल उपायों के साथ-साथ लंबे समय की योजनाओं पर भी काम करना पड़ता है। इसके लिए उपलब्ध फंड का समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल महत्वपूर्ण है।
आप और भाजपा दोनों सरकारों पर सवाल
ईसीसी फंड के इस्तेमाल का मुद्दा इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा सरकार का रिकॉर्ड भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दोनों सरकारों के कार्यकाल में इस धनराशि के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के करीब दस साल के शासनकाल में 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। इससे स्पष्ट है कि जमा हुई राशि और वास्तविक खर्च के बीच बड़ा अंतर रहा। वहीं भाजपा सरकार के कार्यकाल में ईसीसी फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग यह जानना जरूरी है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से प्राप्त राशि किन योजनाओं पर खर्च की गई और किन कारणों से इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका। इसके लिए खर्च का विस्तृत ब्योरा, परियोजनाओं की स्थिति और धनराशि के उपयोग से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।
जवाबदेही तय करने की जरूरत
ईसीसी फंड के इस्तेमाल का मामला केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध दिल्ली के पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों से है। जब व्यावसायिक वाहनों से प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शुल्क वसूला जाता है, तो उस रकम का उपयोग भी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से होना चाहिए।
सरकारों के सामने चुनौती यह है कि पर्यावरण के नाम पर एकत्र होने वाली धनराशि को योजनाओं में समय पर लगाया जाए। इसके लिए खर्च की पारदर्शी व्यवस्था, परियोजनाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई और उनसे प्रदूषण कम करने में कितना लाभ मिला।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में ईसीसी फंड का उपयोग केवल सरकारी खातों में खर्च का आंकड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। 1624.63 करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद 781.51 करोड़ रुपये खर्च होने का आंकड़ा इसी सवाल को सामने लाता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा और प्रभावी इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया। अब इस मामले में दोनों सरकारों के कार्यकाल का विस्तृत हिसाब और धनराशि के उपयोग की पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी।



