नई दिल्ली। म्यांमार से भारत में होने वाली ड्रग्स तस्करी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि इस अवैध कारोबार में नशीले पदार्थों के बदले सीधे पैसों का लेन-देन नहीं किया जाता, बल्कि इसकी कीमत भारत से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भेजकर चुकाई जाती है। इनमें डीजल, पेट्रोल, कपड़े, आटा और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। यानी ड्रग्स तस्करी का यह नेटवर्क केवल नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वस्तुओं के आदान-प्रदान के जरिए एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था भी संचालित की जा रही है।ईडी की जांच में सामने आया यह तरीका सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय तस्करी के मामलों में हवाला, नकदी या बैंकिंग माध्यमों से भुगतान किए जाने की आशंका रहती है, लेकिन इस नेटवर्क में सामान के बदले सामान देने की व्यवस्था अपनाई जा रही है। इससे तस्करी में शामिल लोगों के लिए पैसों के पारंपरिक लेन-देन से बचना आसान हो जाता है। साथ ही अवैध कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन का पता लगाना भी जांच एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तीन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी
म्यांमार से होने वाली ड्रग्स तस्करी के मामले में ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है। एजेंसी का ध्यान इस बात का पता लगाने पर है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क में किस तरह आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और इस अवैध कारोबार से होने वाले लाभ का इस्तेमाल किन माध्यमों से किया जाता है।जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ड्रग्स के बदले भारत से भेजे जाने वाले सामान की आपूर्ति कैसे होती है। इसके अलावा यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी व्यवस्था में कौन-कौन लोग और नेटवर्क शामिल हैं। वस्तुओं के आदान-प्रदान के जरिए होने वाले कारोबार में वास्तविक कीमत का निर्धारण, सामान की आपूर्ति और उसके अंतिम उपयोग का पता लगाना भी जांच का हिस्सा हो सकता है।ईडी की जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में केवल अवैध धन की बरामदगी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि यह पता लगाना भी जरूरी होता है कि अपराध से अर्जित लाभ को किस तरह छिपाया या दूसरे रूप में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में सामान के बदले ड्रग्स का लेन-देन होने की जानकारी सामने आने से जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।
गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा है ड्रग्स उत्पादन का नेटवर्क
म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह इलाका लंबे समय से मादक पदार्थों के उत्पादन और अवैध तस्करी के लिए चर्चित रहा है। विशेष रूप से म्यांमार में ड्रग्स उत्पादन और उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियां चिंता जताती रही हैं।गोल्डन ट्रायंगल का भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमाएं और आसपास के इलाके लंबे समय से नशीले पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और तस्करी के रास्तों के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। यहां से अलग-अलग देशों में ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क सक्रिय रहे हैं।म्यांमार की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है ऐसे में पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की आशंका सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ाव के कारण इस क्षेत्र में सीमा प्रबंधन और अवैध गतिविधियों पर निगरानी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
सामान के बदले सामान का कारोबार क्यों है चुनौतीपूर्ण?
ड्रग्स के बदले डीजल, पेट्रोल, कपड़े, आटा और खाद्य तेल भेजने का तरीका जांच एजेंसियों के सामने अलग तरह की चुनौती पेश करता है। सामान्य तौर पर जब किसी अवैध कारोबार में पैसों का लेन-देन होता है तो बैंक खातों, नकदी के स्रोतों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब भुगतान सामान के रूप में किया जाता है तो इसकी जांच के लिए आपूर्ति व्यवस्था, परिवहन, भंडारण और खरीद-बिक्री से जुड़े पहलुओं को भी खंगालना पड़ता है।उदाहरण के तौर पर यदि किसी तस्करी नेटवर्क को ड्रग्स की खेप के बदले ईंधन या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो एजेंसियों को यह पता लगाना होगा कि सामान कहां से खरीदा गया, किसके माध्यम से भेजा गया और सीमा पार पहुंचने के बाद उसका वितरण किस तरह हुआ। इस प्रक्रिया में व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में अवैध कारोबार संचालित किए जाने की आशंका की भी जांच की जा सकती है।इस तरह की व्यवस्था में सामान की वास्तविक कीमत और ड्रग्स की खेप के मूल्य के बीच संबंध का पता लगाना भी जरूरी हो जाता है। यदि किसी वस्तु की आपूर्ति सामान्य व्यापार के रूप में दिखाई जाती है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य नशीले पदार्थों की कीमत चुकाना है, तो यह आर्थिक अपराध की जांच का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता
म्यांमार से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का प्रभाव केवल आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं है। नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति से सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे का कारोबार बढ़ने और युवाओं के इसके जाल में फंसने का खतरा भी बना रहता है। ड्रग्स की तस्करी से मिलने वाले अवैध लाभ का इस्तेमाल दूसरे आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने में किए जाने की आशंका भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है।भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। सीमा पार आवाजाही, माल की ढुलाई और स्थानीय स्तर पर होने वाली व्यापारिक गतिविधियों पर निगरानी रखना इस चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।हालांकि, हर सीमा पार व्यापारिक गतिविधि को तस्करी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वैध व्यापार और अवैध गतिविधियों के बीच अंतर करना जरूरी है। इसी वजह से जांच एजेंसियां संदिग्ध लेन-देन, माल की आवाजाही और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल करती हैं।
वित्तीय नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश
ईडी की जांच का महत्वपूर्ण उद्देश्य ड्रग्स तस्करी से जुड़े पूरे आर्थिक नेटवर्क का पता लगाना है। एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति से लेकर उसके बदले सामान भेजने तक की व्यवस्था किस तरह काम करती है। इसमें आपूर्ति करने वालों, माल उपलब्ध कराने वालों और परिवहन से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।पीएमएलए के तहत जांच के दौरान अपराध से अर्जित संपत्ति और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जाती है। ऐसे में वस्तुओं के जरिए होने वाले भुगतान की व्यवस्था को समझना एजेंसी के लिए अहम है।फिलहाल इस मामले में सामने आया सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि म्यांमार से ड्रग्स की आपूर्ति के बदले भारत से डीजल, पेट्रोल, कपड़े, आटा और खाद्य तेल जैसी वस्तुएं भेजे जाने की जानकारी मिली है। इससे संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क ने पारंपरिक नकद भुगतान के बजाय वस्तुओं के आदान-प्रदान का रास्ता अपना रखा है।ईडी की तीन मामलों में चल रही जांच से इस नेटवर्क के आर्थिक ढांचे, इसमें शामिल लोगों और सीमा पार कारोबार के वास्तविक स्वरूप को लेकर आगे और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जांच के निष्कर्ष यह समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क किस तरह वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था के जरिए अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं।
