डीक्लेप्टोक्रैसी की रिपोर्ट में दावा, मई 2025 में 10 लाख से 50 लाख डॉलर के शेयर खरीदे; अमेरिकी राष्ट्रपति के निवेश और चीन को AI चिप निर्यात नीति में बदलाव के समय को लेकर उठे हितों के टकराव के सवाल
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के वित्तीय खुलासों ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। भ्रष्टाचार-विरोधी समूह डीक्लेप्टोक्रैसी (DeKleptocracy) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने मई 2025 में दुनिया की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के 1 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 लाख से 50 लाख डॉलर के बीच के शेयर खरीदे थे। इस निवेश को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही ट्रंप प्रशासन ने चीन को अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्यात से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटनाक्रम के दौरान एनवीडिया के शेयरों में तेजी आई और ट्रंप के निवेश का मूल्य भी बढ़ा।इस खुलासे ने अमेरिका में राष्ट्रपति के निजी निवेश, सरकारी नीतियों और संभावित हितों के टकराव को लेकर बहस शुरू कर दी है। सवाल यह है कि जब देश का राष्ट्रपति किसी बड़ी तकनीकी कंपनी के शेयरों में लाखों डॉलर का निवेश करता है और उसी कंपनी के कारोबार को प्रभावित करने वाले नीतिगत फैसले भी उसके प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए?
चीन को चिप निर्यात नीति से जुड़ा मामला
डीक्लेप्टोक्रैसी की रिपोर्ट में ट्रंप के एनवीडिया निवेश को चीन से जुड़े AI चिप निर्यात प्रतिबंधों में बदलाव के साथ जोड़कर देखा गया है। दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तकनीकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। खासतौरपरआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और एडवांस कंप्यूटिंग चिप के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक मुकाबला है।अमेरिका की ओर से चीन को उन्नत तकनीक और अत्याधुनिक चिप की आपूर्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य चीन की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीक तक पहुंच से सीमित रखना था।रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 में ट्रंप ने एनवीडिया के शेयरों में बड़ा निवेश किया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने बाइडन सरकार के समय लागू AI चिप निर्यात प्रतिबंधों से जुड़े ढांचे में बदलाव किया। इस नीतिगत बदलाव से एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के बाजार में कारोबार के नए अवसर पैदा होने की संभावना बनी।एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप निर्माता कंपनियों में शामिल है। कंपनी के अत्याधुनिक प्रोसेसर का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करने, डेटा सेंटर संचालित करने और बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने में किया जाता है। चीन भी AI तकनीक के क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी चिप कंपनियों के लिए चीन का बाजार आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
शेयरों की खरीद और बढ़ते मूल्य का मामला
डीक्लेप्टोक्रैसी ने ट्रंप के सार्वजनिक वित्तीय खुलासों का विश्लेषण करते हुए एनवीडिया के शेयरों में उनके निवेश की जानकारी सामने रखी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2025 में खरीदे गए शेयरों का घोषित मूल्य 10 लाख से 50 लाख डॉलर के बीच था।अमेरिका में राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को निर्धारित नियमों के तहत अपनी वित्तीय गतिविधियों और निवेश से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इन दस्तावेजों में आमतौर पर लेनदेन की तारीख और निवेश की राशि एक निर्धारित दायरे में दर्ज की जाती है। हालांकि, हर लेनदेन की सटीक कीमत और उससे हुए वास्तविक मुनाफे की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती।इसी वजह से ट्रंप के एनवीडिया निवेश से हुए वास्तविक लाभ का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक खुलासे के आधार पर निर्धारित करना संभव नहीं है। रिपोर्ट में शेयरों के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को रेखांकित किया गया है। हालांकि, शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि और शेयर बेचकर वास्तव में प्राप्त किए गए मुनाफे के बीच अंतर होता है।इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक वित्तीय दस्तावेजों में निवेश की राशि का दायरा दिया गया है, न कि हर शेयर की खरीद और बिक्री का पूरा विवरण। इसलिए किसी निश्चित मुनाफे का दावा करने से पहले संबंधित लेनदेन और बाजार के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण जरूरी है।
राष्ट्रपति के निवेश पर क्यों उठ रहे सवाल?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संभावित हितों का टकराव है। अमेरिका में राष्ट्रपति को देश की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों से जुड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है। ऐसे फैसलों का असर कई कंपनियों के शेयरों और बाजार मूल्य पर पड़ सकता है।अगर किसी राष्ट्रपति का निजी निवेश किसी ऐसी कंपनी में हो, जिसका कारोबार सरकारी नीतियों से सीधे प्रभावित होता है, तो पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर तब, जब संबंधित कंपनी के पक्ष में होने वाले नीतिगत बदलाव और निजी निवेश की तारीखें एक-दूसरे के करीब हों।हालांकि, केवल निवेश और नीतिगत फैसले के समय में समानता होने से यह साबित नहीं होता कि किसी फैसले का उद्देश्य निजी लाभ पहुंचाना था। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि निवेश का निर्णय किसने लिया, संबंधित सरकारी फैसलों की प्रक्रिया क्या थी और राष्ट्रपति को उन निवेशों की जानकारी थी या नहीं।
