नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने साफ कहा कि रेस्टोरेंट को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज (Restaurant Service Charge) वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। इस स्पष्टीकरण के बाद उन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश हुई है, जिनमें अदालत की ओर से रेस्टोरेंट संचालकों को सर्विस चार्ज लेने की छूट दिए जाने की बात कही जा रही थी।
रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ग्राहकों को मिलने वाले बिल में अक्सर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमत के अलावा अलग से सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया जाता है। कई बार ग्राहक इस अतिरिक्त शुल्क को लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना होता है कि जब वे खाने का भुगतान कर रहे हैं तो उनसे अलग से सर्विस चार्ज देना अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट संचालकों का तर्क रहता है कि ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने और कर्मचारियों से जुड़े खर्चों के लिए यह शुल्क लिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से विवाद और कानूनी बहस चल रही है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने के संबंध में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। अदालत के इस बयान का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि सर्विस चार्ज को लेकर कानूनी स्थिति के बारे में अलग-अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही थीं।
अदालत के स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया कि रेस्टोरेंट संचालक अंतरिम राहत का हवाला देकर ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने इस संबंध में किसी ऐसी राहत को मंजूरी नहीं दी है, जिसके आधार पर ग्राहकों से यह शुल्क जबरन लिया जा सके।
इस मामले में अदालत की टिप्पणी को ग्राहकों के अधिकारों और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, केवल इस स्पष्टीकरण के आधार पर मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर अंतिम फैसला मान लेना उचित नहीं होगा।
सर्विस चार्ज को लेकर क्यों होता है विवाद?
रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने का मुद्दा लंबे समय से ग्राहकों और कारोबारियों के बीच बहस का विषय रहा है। जब कोई ग्राहक रेस्टोरेंट में भोजन करता है तो उसे बिल में खाने की कीमत के साथ टैक्स और अन्य शुल्क भी दिखाई देते हैं। कई प्रतिष्ठानों में सर्विस चार्ज को भी बिल में शामिल कर दिया जाता है। विवाद तब पैदा होता है, जब ग्राहक इस शुल्क को देने से इनकार करता है और रेस्टोरेंट प्रबंधन भुगतान के लिए दबाव बनाता है।
ग्राहकों का एक वर्ग मानता है कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होना चाहिए। यदि किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट की सेवा पसंद आती है तो वह अपनी इच्छा से अतिरिक्त राशि दे सकता है। लेकिन इसे बिल में अनिवार्य रूप से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं रेस्टोरेंट संचालकों का पक्ष है कि सर्विस चार्ज से कर्मचारियों और सेवा व्यवस्था से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
इसी अंतर के कारण कई बार ग्राहकों और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच बहस की स्थिति बन जाती है। कुछ मामलों में ग्राहक शिकायत भी दर्ज कराते हैं। ऐसे में अदालत का स्पष्टीकरण इस विवाद से जुड़े कानूनी पक्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
ग्राहकों के अधिकारों पर नजर
सर्विस चार्ज को लेकर उपभोक्ता अधिकारों का सवाल भी महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि उनसे किस मद में कितनी राशि वसूली जा रही है। बिल में किसी अतिरिक्त शुल्क को शामिल किए जाने पर उसकी प्रकृति और वैधता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा स्पष्टीकरण के बाद रेस्टोरेंट संचालकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अदालत की ओर से दी गई वास्तविक राहत और कानूनी निर्देशों के दायरे को समझें। किसी भी अंतरिम आदेश की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार करके ग्राहकों से अनिवार्य शुल्क वसूलने का दावा नहीं किया जा सकता।
मामले पर आगे भी बनी रहेगी नजर
दिल्ली हाईकोर्ट का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की वसूली को लेकर ग्राहकों और कारोबारियों के बीच मतभेद बने हुए हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।
फिलहाल इस स्पष्टीकरण का सबसे अहम पहलू यह है कि रेस्टोरेंट संचालक अदालत के नाम पर अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की छूट मिलने का दावा नहीं कर सकते। मामले में आगे होने वाली न्यायिक कार्यवाही और अदालत के विस्तृत आदेश से इस विवाद के अन्य कानूनी पहलुओं पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।



