प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई खामियां पाईं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
अदालत ने आजम खां को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। यह राहत मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। साथ ही ईडी को मामले के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।
जेल से बाहर आते ही ईडी ने कर लिया था गिरफ्तार
आजम खां की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहा है। दरअसल, वह दोहरे पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को इस मामले में उन्हें राहत देते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को शाम करीब 7:10 बजे वह रामपुर जेल से बाहर आए। लेकिन जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक अन्य मामले में हिरासत में ले लिया।
ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की थी। एजेंसी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। आजम खां की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसके बाद आजम खां ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कानूनी रास्ता अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिलीं कई खामियां
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज में स्थान, तारीख और समय का विवरण खाली छोड़ा गया था। कोर्ट के अनुसार, यह दस्तावेज पूरी तरह भरा हुआ नहीं था। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में इस तरह की कमी को अदालत ने महत्वपूर्ण माना।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि 31 अक्टूबर को रात करीब 9:10 बजे आजम खां की बहन को व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा गया था, लेकिन उसके साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं थे। इस बात पर भी सवाल उठे कि यदि गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे तो संबंधित दस्तावेजों की प्रति उस संदेश के साथ क्यों नहीं भेजी गई।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी को लेकर भी ईडी के दावों की जांच की। एजेंसी की ओर से कहा गया था कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई थी। ईडी का पक्ष था कि अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
हालांकि, अदालत के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें ईडी का अधिकारी आजम खां को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कहता दिखाई दे और वह उन्हें लेने से इनकार करते नजर आएं। कोर्ट ने यह भी पाया कि एक नवंबर को दाखिल की गई रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों को अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में महत्वपूर्ण माना।
संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA का हवाला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लेख किया। इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना और उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके साथ ही अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों पर भी विचार किया।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खां की गिरफ्तारी के समय इन कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर भी टिप्पणी की और कहा कि जिस तरह उन्हें एक मामले में जेल से रिहाई मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया, उससे कार्यवाही की मंशा पर सवाल उठते हैं।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी की ओर से रखे गए प्रतिवाद और दलीलों पर अभी आगे विचार किया जाना बाकी है। यानी हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े पहलुओं पर प्रथम दृष्टया विचार करते हुए अंतरिम राहत दी है। मामले का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
ईडी ने भी रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। एजेंसी की ओर से कहा गया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ईडी का दावा था कि अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
वहीं, आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में दलीलें रखीं। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और अन्य वकीलों ने भी पक्ष रखा। बचाव पक्ष का कहना था कि गिरफ्तारी के समय आवश्यक दस्तावेज लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है।
दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अदालत ने फिलहाल आजम खां को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। साथ ही ईडी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर भी दिया।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा है मामला
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही है। यह विश्वविद्यालय आजम खां से जुड़ा हुआ है। एजेंसी की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज कई एफआईआर को आधार बनाया गया है।
ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में सरकारी धन और निर्माण कार्यों से संबंधित सामग्री के इस्तेमाल में अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सरकारी कार्यों और ठेकेदारों से जुड़े धन का कथित तौर पर इस्तेमाल विश्वविद्यालय और उससे संबंधित ट्रस्ट के हित में किया गया। इसके अलावा किसानों की जमीन पर कथित रूप से कब्जे से जुड़े आरोप भी इस मामले की पृष्ठभूमि में शामिल हैं।
हालांकि, ये सभी आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं। अदालत में इन आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। वर्तमान सुनवाई मुख्य रूप से ईडी द्वारा आजम खां की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रित रही।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश देते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। अदालत ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खां के पक्ष को ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया है।
अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों और दलीलों पर विचार किया जाएगा। अदालत के सामने यह भी स्पष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किस तरह किया गया था।
फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश से आजम खां को राहत मिली है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरिम जमानत का आदेश मामले में अंतिम फैसला या आरोपों से बरी होने का आदेश नहीं है। ईडी की जांच और गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े कानूनी सवालों पर आगे की सुनवाई जारी रहेगी। अब सभी की नजर 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर रहेगी, जहां इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।



