पटना। बिहार में शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी की जा रही है। राज्य में नए बिल्डिंग बायलाज लागू होने के बाद अब गगनचुंबी इमारतों और 100 मंजिल तक के अपार्टमेंट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित तकनीकी मानकों और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके बिल्डर 100 मंजिला तक की इमारतों का निर्माण कर सकेंगे। इससे बिहार के प्रमुख शहरों में बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नए बिल्डिंग बायलाज में निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इनमें फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाकर तीन करना, सेटबैक की शर्तों में छूट देना और भवन निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग करना और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवासीय जरूरतों के अनुरूप निर्माण को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इससे एक ही भूखंड पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण संभव होगा और जमीन की उपलब्धता पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।
एफएआर बढ़ने से निर्माण क्षमता में होगा इजाफा
नए नियमों में एफएआर को बढ़ाकर तीन किए जाने को महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो किसी भूखंड के कुल क्षेत्रफल के मुकाबले उस पर बनाए जा सकने वाले भवन के कुल फ्लोर एरिया का अनुपात होता है। आसान भाषा में समझें तो किसी जमीन पर कितने क्षेत्रफल में निर्माण किया जा सकता है, इसका निर्धारण एफएआर के आधार पर होता है।
एफएआर बढ़ने से बिल्डरों को एक ही भूखंड पर पहले की तुलना में अधिक निर्मित क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। इससे आवासीय परियोजनाओं में अधिक फ्लैट और व्यावसायिक परियोजनाओं में अतिरिक्त जगह विकसित करने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ संबंधित भूखंड के आकार, स्थान, सड़क की चौड़ाई और लागू तकनीकी नियमों पर निर्भर करेगा।
शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें लगातार आवासीय परियोजनाओं की लागत को प्रभावित करती हैं। ऐसे में एक ही भूखंड पर अधिक निर्माण की अनुमति मिलने से बिल्डरों को उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है। सरकार को उम्मीद है कि निर्माण क्षमता बढ़ने से परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार होगा और इसका लाभ आगे चलकर खरीदारों तक भी पहुंच सकता है।
100 मंजिला इमारतों के लिए खुलेंगे नए रास्ते
बिहार के नए बिल्डिंग बायलाज की सबसे चर्चित विशेषता 100 मंजिला तक की इमारतों के निर्माण की अनुमति से जुड़ी है। अब तक राज्य में ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर कई तरह की सीमाएं और नियामकीय शर्तें लागू रही हैं। नए प्रावधानों के बाद निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले बिल्डरों के लिए अधिक ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण की संभावना बनेगी।
हालांकि, 100 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी स्थान पर बिना शर्त इतनी ऊंची इमारत खड़ी की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित भवन को निर्धारित तकनीकी, संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा। अतिरिक्त शुल्क और नियमानुसार आवश्यक स्वीकृतियां भी महत्वपूर्ण होंगी। भवन की ऊंचाई के साथ उसकी संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और आसपास के शहरी बुनियादी ढांचे की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी होगा।
ऊंची इमारतों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। खासकर उन शहरों में जहां आबादी और आवासीय मांग तेजी से बढ़ रही है, वहां बहुमंजिला इमारतें एक विकल्प बन सकती हैं। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं की सफलता के लिए केवल निर्माण की अनुमति पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता भी जरूरी होगी।
सेटबैक की शर्तों में छूट से मिलेगा फायदा
नए बायलाज में सेटबैक से संबंधित शर्तों में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। सेटबैक का मतलब किसी भवन के निर्माण के दौरान भूखंड की सीमा और भवन के बीच छोड़ी जाने वाली निर्धारित खाली जगह से होता है। यह जगह भवन की सुरक्षा, रोशनी, हवा और आवागमन जैसी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
सेटबैक की शर्तों में बदलाव से कुछ भूखंडों पर निर्माण की उपलब्ध जगह बढ़ सकती है। इससे बिल्डरों को भवन का डिजाइन तैयार करने और जमीन का अधिक प्रभावी उपयोग करने में सुविधा मिल सकती है। छोटे और सीमित आकार के भूखंडों पर भी निर्माण की संभावनाओं में बदलाव आ सकता है।
हालांकि, सेटबैक में छूट का अर्थ सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानकों को समाप्त करना नहीं है। भवनों के बीच पर्याप्त दूरी, आपातकालीन स्थिति में बचाव के रास्ते और अग्निशमन वाहनों की पहुंच जैसे विषय किसी भी शहरी निर्माण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। इसलिए नए नियमों के तहत मिलने वाली छूट का लाभ निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लिया जा सकेगा।
निर्माण प्रक्रिया सरल होने से निवेश को मिल सकता है बढ़ावा
बिल्डिंग बायलाज में निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है। किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना को शुरू करने से पहले विभिन्न प्रकार की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है। जटिल प्रक्रियाओं और लंबी मंजूरी व्यवस्था के कारण कई बार परियोजनाओं में देरी होती है, जिससे निर्माण की लागत भी बढ़ सकती है।
नई व्यवस्था के तहत प्रक्रियाओं को आसान बनाने का उद्देश्य इसी तरह की बाधाओं को कम करना है। यदि भवन निर्माण की स्वीकृति समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलती है तो बिल्डरों को परियोजनाओं की योजना बनाने में सहूलियत होगी। इससे निर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ने से निर्माण सामग्री, श्रमिकों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य संबंधित सेवाओं की मांग में भी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के विस्तार से शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना रहती है।
मकान और फ्लैट की कीमतें घटने की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि नए बिल्डिंग बायलाज का लाभ आम लोगों को भी मिलेगा। एफएआर बढ़ने और एक ही भूखंड पर अधिक निर्माण संभव होने से बिल्डरों की प्रति इकाई जमीन की लागत कम हो सकती है। यदि निर्माण प्रक्रिया भी सरल होती है तो परियोजनाओं में होने वाला अतिरिक्त खर्च घटने की संभावना रहेगी।
इसका असर मकान और फ्लैट की कीमतों पर पड़ सकता है। अधिक संख्या में आवासीय इकाइयां तैयार होने से बाजार में घरों की उपलब्धता बढ़ सकती है। मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बेहतर होने पर खरीदारों को विकल्प मिल सकते हैं। सरकार को यह भी उम्मीद है कि निर्माण लागत में कमी आने से किराये के मकानों की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।
हालांकि, मकानों और फ्लैट की कीमतें केवल निर्माण नियमों से तय नहीं होतीं। जमीन की बाजार कीमत, निर्माण सामग्री, श्रमिकों की लागत, परियोजना का स्थान, परिवहन सुविधा और बाजार की मांग जैसे कई कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं। इसलिए नए नियमों से कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह आने वाले समय में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
शहरी विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं की चुनौती
बिहार में ऊंची इमारतों के निर्माण की संभावनाएं बढ़ने के साथ शहरी बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। किसी इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के रहने से पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन की जरूरत बढ़ जाती है। यदि इन सुविधाओं का विस्तार निर्माण के साथ नहीं किया गया तो शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।
विशेष रूप से 100 मंजिला जैसी ऊंची इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकासी, लिफ्ट व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक मजबूती और आपदा प्रबंधन जैसे विषय बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, बिहार का नया बिल्डिंग बायलाज राज्य के रियल एस्टेट और शहरी विकास क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना लेकर आया है। एफएआर बढ़ाने, सेटबैक की शर्तों में छूट और निर्माण प्रक्रियाओं को सरल बनाने से अधिक निर्माण को प्रोत्साहन मिल सकता है। अब इस व्यवस्था का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नए नियमों को किस तरह लागू किया जाता है और निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा तथा नागरिक सुविधाओं के मानकों का कितना पालन होता है। यदि सरकार की उम्मीदों के अनुरूप निर्माण लागत घटती है और आवासीय इकाइयों की उपलब्धता बढ़ती है, तो इसका लाभ बिहार के शहरी क्षेत्रों में घर तलाश रहे लोगों को मिल सकता है।



