नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 तक पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण यानी ग्रैप-2 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई पाबंदियां और एहतियाती उपाय लागू हो गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को कम करना और वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकना है।
ग्रैप-2 लागू होने के बाद निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव करने जैसे कदमों पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा खुले में कचरा जलाने और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण रोकने से जुड़े उपायों को प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू किया जाए।
AQI 324 पहुंचने पर लिया गया फैसला
दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 324 दर्ज किया गया है, जो खराब स्थिति को दर्शाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के इस स्तर पर पहुंचने से राजधानी में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी स्थिति को देखते हुए CAQM ने ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे NCR में प्रभावी होगी।
ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर लागू किए जाने वाले उपायों की व्यवस्था है। इसके अलग-अलग चरणों में वायु गुणवत्ता खराब होने के साथ प्रतिबंध और नियंत्रण के उपाय भी बढ़ाए जाते हैं। दूसरे चरण में मुख्य रूप से धूल, वाहनों से निकलने वाले धुएं और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जाते हैं।
निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने पर जोर
ग्रैप-2 के तहत निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली और आसपास के शहरों में बसों तथा मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इसका उद्देश्य सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करना और उनसे निकलने वाले धुएं के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है। खासकर व्यस्त सड़कों और ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में वाहनों के लगातार चलने और रुकने से प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों से अपील की जाएगी कि जहां संभव हो, निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। कार पूलिंग जैसे विकल्प भी इस दिशा में मददगार हो सकते हैं।
पार्किंग शुल्क बढ़ाने की तैयारी
ग्रैप-2 के तहत पार्किंग शुल्क बढ़ाना भी प्रमुख उपायों में शामिल है। इसका मकसद निजी वाहनों के अनावश्यक इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। पार्किंग महंगी होने से लोग छोटी दूरी के लिए निजी वाहन निकालने के बजाय सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर यातायात का दबाव बना रहता है। ऐसे में पार्किंग शुल्क बढ़ाने जैसे कदमों को वाहन प्रदूषण कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है और लोग अपने दैनिक आवागमन में कितना बदलाव करते हैं।
निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण
निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह मानी जाती है। ग्रैप-2 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल को फैलने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। इसके साथ ही सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में जमा धूल को हटाने के लिए नियमित सफाई तथा पानी के छिड़काव पर जोर दिया जाएगा।
सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के इस्तेमाल और पानी के छिड़काव जैसे उपाय किए जाएंगे। खासकर उन सड़कों और इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, जहां वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और धूल जमा होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन की कोशिश होगी कि सड़क किनारे जमा धूल दोबारा हवा में न फैले।
खुले में कचरा जलाने पर रोक
ग्रैप-2 के तहत खुले स्थानों पर कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी नियंत्रण किया जाएगा। कई इलाकों में कचरे और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। ऐसे में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।
स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि वे कचरे को जलाने के बजाय निर्धारित व्यवस्था के तहत उसका निस्तारण करें।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभागों को सतर्क रहने के निर्देश
ग्रैप-2 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों पर विशेष ध्यान देना होगा। सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाएंगे।
प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी। केवल आदेश जारी करने से प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है, बल्कि संबंधित विभागों को नियमित निगरानी और कार्रवाई भी करनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी होगी।
लोगों की सेहत पर पड़ सकता है असर
वायु गुणवत्ता सूचकांक का 324 तक पहुंचना राजधानी के लिए चिंता का विषय है। खराब हवा में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।
ऐसे मौसम में लोगों को प्रदूषण के स्तर पर नजर रखनी चाहिए और अनावश्यक रूप से प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने से बचना चाहिए। सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त भी वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि, प्रदूषण से बचाव के लिए व्यक्तिगत सावधानियों के साथ-साथ व्यापक स्तर पर नियंत्रण के उपाय भी जरूरी हैं।
आम लोगों की भागीदारी से ही मिलेगी राहत
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। निजी वाहनों का सीमित इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना, कचरा नहीं जलाना और निर्माण सामग्री से धूल फैलने से रोकना जैसे छोटे कदम सामूहिक रूप से प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं।
ग्रैप-2 के तहत लागू किए गए उपायों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना है। ऐसे में दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। यदि लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाते हैं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचते हैं, तो नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।
फिलहाल दिल्ली का AQI 324 पहुंचने के बाद पूरे NCR में ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए इन कदमों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन और आम जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होगी।
