Tuesday, November 17, 2026
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TVS परिवार में संपत्ति विवाद

नई दिल्ली। देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में शामिल टीवीएस परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता की शाखा की संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के औपचारिक बंटवारे की मांग की है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को कानूनी नोटिस भेजकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत अपना अधिकार जताया है। लक्ष्मी का कहना है कि वर्ष 2005 में संशोधित कानून के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें भी परिवार की संपत्तियों में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।

लक्ष्मी वेणु ने अपने नोटिस में पिता से परिवार के मुखिया के रूप में निष्पक्ष और कानूनी तरीके से संपत्ति का बंटवारा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका दावा है कि टीवीएस समूह के बड़े पारिवारिक ढांचे में वर्ष 2020 में हुए बंटवारे से उनके पिता की शाखा के भीतर संपत्तियों का अलग-अलग विभाजन नहीं हुआ था। उनके अनुसार, परिवार के भीतर आर्थिक हितों और संपत्तियों का पूरा बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।

इस विवाद ने देश के प्रमुख कारोबारी परिवारों में से एक टीवीएस समूह के भीतर उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। मामले में लक्ष्मी की मां और उद्योगपति मल्लिका श्रीनिवासन ने भी बेटी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बेटे और बेटी के अधिकारों में अंतर नहीं होना चाहिए और लक्ष्मी को परिवार की संपत्तियों में वैध हिस्सा मिलना चाहिए।

हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत मांगा हिस्सा

लक्ष्मी वेणु ने अपनी मांग के समर्थन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के वर्ष 2005 में किए गए संशोधन का हवाला दिया है। विशेष रूप से उन्होंने इस कानून की धारा 6 का उल्लेख किया है। इस प्रावधान के तहत मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं। कानून के अनुसार, निर्धारित शर्तों के अधीन बेटी जन्म से ही सहदायिक मानी जाती है और उसे बेटे के समान अधिकार तथा जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं।

लक्ष्मी का तर्क है कि कानून में बेटियों को दिए गए समान अधिकारों को पारिवारिक समझौते या कारोबारी प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि किसी कंपनी का प्रबंधन संभालना और उस कंपनी या परिवार की संपत्ति का मालिक होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलने से किसी दूसरे परिवार सदस्य के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

उन्होंने अपने पिता को भेजे नोटिस में कहा है कि परिवार की संपत्तियों का बंटवारा निष्पक्ष और कानून के अनुरूप होना चाहिए। उनका दावा है कि उन्हें संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में मिलने वाले अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लक्ष्मी ने इस मामले में अपने स्वतंत्र कानूनी अधिकार का भी उल्लेख किया है और कहा है कि उन्हें संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार है।

यह विवाद केवल पारिवारिक मतभेद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उत्तराधिकार कानून, संयुक्त परिवार की संपत्ति और कारोबारी हिस्सेदारी जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी जुड़े हुए हैं।

किन कंपनियों और संपत्तियों पर है विवाद

लक्ष्मी वेणु की ओर से मांगे गए बंटवारे में वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग संस्थाओं के माध्यम से रखे गए पारिवारिक हित शामिल हैं। इनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम-क्लेटन से जुड़े कारोबारी हितों का उल्लेख किया गया है।

ये संपत्तियां और कारोबारी हित वर्ष 2020 में हुए व्यापक टीवीएस पारिवारिक समझौते के तहत वेणु श्रीनिवासन की शाखा को आवंटित किए गए थे। लक्ष्मी का कहना है कि बड़े टीवीएस परिवार के बीच हुए उस समझौते को उनके पिता के परिवार के भीतर संपत्तियों का अंतिम बंटवारा नहीं माना जा सकता।

उनके अनुसार, वर्ष 2020 में टीवीएस समूह की अलग-अलग पारिवारिक शाखाओं के बीच कारोबारी हितों और होल्डिंग संरचनाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया हुई थी। इसका उद्देश्य अलग-अलग शाखाओं के कारोबारी हितों को स्पष्ट करना और कंपनियों में मौजूद आपसी हिस्सेदारी को व्यवस्थित करना था। लेकिन लक्ष्मी का दावा है कि इससे वेणु श्रीनिवासन के परिवार के भीतर संपत्तियों का आर्थिक विभाजन पूरा नहीं हुआ।

लक्ष्मी ने यह भी सवाल उठाया है कि कंपनियों में प्रबंधन की जिम्मेदारियों के आधार पर परिवार के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, परिवार की संपत्तियों में प्रत्येक सदस्य के कानूनी अधिकारों को अलग से देखा जाना चाहिए।

भाई को अधिक लाभ मिलने का लगाया आरोप

लक्ष्मी वेणु ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि परिवार की संपत्तियों में लाभकारी हिस्सेदारी उनके भाई सुदर्शन वेणु के पक्ष में अधिक केंद्रित की गई है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के कारण उनके अपने कानूनी अधिकार प्रभावित हुए हैं।

लक्ष्मी का पक्ष है कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में बेटी के अधिकारों को किसी एकतरफा निर्णय या कारोबारी व्यवस्था के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे में पारदर्शिता और समानता की मांग की है।

उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्तियों के मूल्यांकन, हिस्सेदारी और आर्थिक अधिकारों को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की सहमति और निष्पक्ष बातचीत जरूरी है।

हालांकि, संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार के दूसरे पक्ष का रुख अलग है। वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन वेणु की ओर से यह पक्ष रखा गया है कि परिवार के बीच पहले ही समझौता हो चुका है और संपत्तियों का आवंटन उचित तरीके से किया गया था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुख्य प्रश्न यह है कि पहले हुए पारिवारिक समझौतों से वेणु श्रीनिवासन की शाखा के भीतर संपत्ति का बंटवारा पूरा माना जा सकता है या नहीं।

मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी का किया समर्थन

इस विवाद में मल्लिका श्रीनिवासन का रुख भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी लक्ष्मी वेणु की मांग का समर्थन किया है। मल्लिका का कहना है कि उनके लिए बेटा और बेटी दोनों समान हैं और दोनों को परिवार की संपत्तियों में बराबर अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का परिवार की संपत्तियों में वैध हिस्सा है और यह हिस्सा उनके बेटे सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। मल्लिका ने यह भी कहा कि मामले को आपसी बातचीत और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

उनके मुताबिक, परिवार के भीतर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए पहले भी प्रयास किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस और समयबद्ध प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से निष्पक्षता, स्पष्टता और आपसी सम्मान के साथ बातचीत करने की अपील की है।

मल्लिका के समर्थन से यह विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब परिवार के भीतर संपत्ति के अधिकारों को लेकर मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि परिवार इस मामले को सम्मानजनक तरीके से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

वर्ष 2020 और 2024 के समझौतों को लेकर मतभेद

टीवीएस परिवार में मौजूदा विवाद की जड़ वर्ष 2020 में हुए व्यापक पारिवारिक समझौते और मार्च 2024 में परिवार के चार सदस्यों के बीच हुए एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) की व्याख्या से भी जुड़ी है।

वर्ष 2020 में टीवीएस समूह की चार प्रमुख पारिवारिक शाखाओं के बीच कारोबारी हितों और होल्डिंग संरचनाओं को व्यवस्थित करने का समझौता हुआ था। इसके तहत अलग-अलग शाखाओं को कारोबारी हित आवंटित किए गए। लेकिन लक्ष्मी और मल्लिका का पक्ष मानता है कि इस व्यवस्था से वेणु श्रीनिवासन के परिवार के भीतर संपत्तियों का अंतिम आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ।

मार्च 2024 में वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन और उनके दोनों बच्चों के बीच हुए समझौता ज्ञापन को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए हैं। एक पक्ष का मानना है कि परिवार के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर समझौता हो चुका है, जबकि लक्ष्मी और मल्लिका का पक्ष इसे परिवार की सभी संपत्तियों के अंतिम विभाजन के रूप में स्वीकार नहीं करता।

लक्ष्मी की ओर से कहा गया है कि कंपनियों के प्रबंधन और कारोबारी जिम्मेदारियों का निर्धारण संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व का विकल्प नहीं हो सकता। इसी आधार पर उन्होंने परिवार के भीतर आर्थिक हितों के औपचारिक बंटवारे की मांग दोहराई है।

कानूनी स्तर पर भी बढ़ी सक्रियता

संपत्ति विवाद अब कानूनी स्तर पर भी पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने चेन्नई की अदालतों में कैविएट दाखिल किए हैं। कैविएट दाखिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित पक्ष को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।

इससे संकेत मिलता है कि परिवार के सदस्य संभावित कानूनी कार्रवाई को लेकर पहले से सतर्क हैं। हालांकि, लक्ष्मी और मल्लिका की ओर से अब भी आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की इच्छा जताई गई है।

इस पूरे मामले में अभी किसी अदालत का अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इसलिए संपत्ति के स्वामित्व, हिस्सेदारी और कानूनी अधिकारों को लेकर दोनों पक्षों के दावों को उनके संबंधित पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

कारोबार से आगे बढ़कर उत्तराधिकार का मुद्दा

टीवीएस परिवार का यह विवाद अब कारोबारी संपत्तियों के साथ-साथ उत्तराधिकार और बेटियों के कानूनी अधिकारों को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। लक्ष्मी वेणु ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देकर अपने हिस्से की मांग की है, जबकि उनके पिता का पक्ष पहले हुए पारिवारिक समझौतों और संपत्ति के आवंटन को उचित बता रहा है।

इस मामले का परिणाम केवल परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे जुड़े कारोबारी हितों और कंपनियों की होल्डिंग संरचना पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल लक्ष्मी ने औपचारिक नोटिस के माध्यम से अपनी मांग दर्ज करा दी है और मल्लिका श्रीनिवासन ने उनका समर्थन किया है।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि परिवार के सदस्य बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचते हैं या विवाद अदालत में आगे बढ़ता है।

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