Tuesday, November 17, 2026
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23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल; व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 और 17 नवंबर के इस दौरे के दौरान मोदी 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों सम्मेलनों में क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, संपर्क व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत की विदेश नीति में आसियान देशों का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी यात्रा से पहले कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध उसकी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की व्यापक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

फिलीपींस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मंगलवार को होने वाले दोनों महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वहीं, ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। प्रधानमंत्री ने इन बैठकों को भारत के लिए क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है।

आसियान के साथ संबंधों को मिलेगी नई दिशा

भारत और आसियान के बीच लंबे समय से व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग के संबंध रहे हैं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं।

भारत और आसियान के बीच संवाद संबंधों की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के संबंध लगातार आगे बढ़े और वर्ष 2022 में इन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत के लिए आसियान केवल व्यापारिक सहयोग का मंच नहीं है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे से पहले कहा कि भारत और आसियान के संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत संपर्कों पर आधारित हैं। समय के साथ इन संबंधों का विस्तार व्यापार, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी संबंधों तक हुआ है।

मनीला में होने वाला 23वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेगा। इसमें वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए भारत-आसियान कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में सहयोग की प्राथमिकताओं और संभावनाओं पर चर्चा होगी।

समुद्री सहयोग पर विशेष जोर

इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष समुद्री सहयोग भी है। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में मनीला में होने वाली बैठक में समुद्री क्षेत्र से जुड़े विषयों को विशेष महत्व मिलने की संभावना है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों का व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखना भारत सहित कई देशों की प्राथमिकता है। भारत की बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से जुड़ी हैं। इसलिए समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग भारत के आर्थिक तथा रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत और आसियान के बीच समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र की निगरानी, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और अवैध गतिविधियों को रोकने जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क और सहयोग को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। समुद्री संपर्क और व्यापारिक मार्ग इस नीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ऐसे में भारत-आसियान समुद्री सहयोग को नई दिशा देने के लिए यह सम्मेलन अहम माना जा रहा है।

ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान 21वें ईस्ट एशिया समिट के शुरुआती सत्र में भी शामिल होंगे। यह आसियान के नेतृत्व वाला एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां क्षेत्र के प्रमुख देशों के नेता और प्रतिनिधि क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं।

ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। इसमें आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भाग लेते हैं। इस मंच पर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक चुनौतियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के विषय पर बातचीत होगी।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों, समुद्री मार्गों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईस्ट एशिया समिट भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने का अवसर देता है।

व्यापार और संपर्क व्यवस्था भी एजेंडे में

भारत और आसियान के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना भी इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य है। दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ा है। हालांकि, व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए बाजार तक पहुंच, संपर्क व्यवस्था और व्यापार से जुड़े नियमों पर भी काम करने की आवश्यकता है।

भारत-आसियान व्यापारिक संबंधों में वस्तुओं के व्यापार से जुड़े समझौते की समीक्षा भी महत्वपूर्ण विषय है। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अधिक प्रभावी बनाने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को बेहतर करने पर चर्चा जारी है। मनीला में होने वाली बैठकों के दौरान आर्थिक सहयोग की दिशा और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा डिजिटल तकनीक, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं हैं। भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देना चाहता है। आसियान देशों के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार और महत्वपूर्ण साझेदार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में व्यापार, संपर्क, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी को भारत-आसियान संबंधों के प्रमुख क्षेत्र बताया है। इससे संकेत मिलता है कि भारत इस दौरे के जरिए रणनीतिक संबंधों के साथ आर्थिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाने पर जोर देगा।

राष्ट्रपति मार्कोस के निमंत्रण पर पहुंचे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर मनीला पहुंचे हैं। फिलीपींस वर्ष 2026 में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है और इसी कारण इस वर्ष के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी भी कर रहा है।

भारत और फिलीपींस के बीच भी रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में संबंध महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मार्कोस के साथ द्विपक्षीय बातचीत और अन्य नेताओं के साथ मुलाकातों की भी संभावना है। ऐसे संवादों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने फिलीपींस में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात को लेकर भी उत्सुकता जताई है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों के बीच मित्रता और संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण दौरा

भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। आसियान इस नीति का केंद्रीय हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, आसियान के साथ भारत की साझेदारी उसकी व्यापक समुद्री और क्षेत्रीय दृष्टि से भी जुड़ी हुई है।

भारत की MAHASAGAR यानी क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति की सोच में भी आसियान देशों के साथ सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण के तहत समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

मनीला में होने वाले दोनों शिखर सम्मेलन भारत को अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संवाद बढ़ाने का अवसर देंगे। भारत-आसियान सम्मेलन में द्विपक्षीय और सामूहिक सहयोग की समीक्षा होगी, जबकि ईस्ट एशिया समिट में व्यापक क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलीपींस दौरा केवल दो सम्मेलनों में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। अब सभी की नजर मंगलवार को होने वाली बैठकों और उनमें सामने आने वाले फैसलों पर रहेगी। इन बैठकों से व्यापार, समुद्री सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भारत की प्राथमिकताओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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