ग्राम प्रधानों ने कार्यकाल को लेकर गांधी प्रतिमा पर दिया सांकेतिक धरना, बृजेश पाठक ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन

लखनऊ। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल और संचालन अधिकार को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्राम प्रधानों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम प्रधानों को पंचायत संचालन का अधिकार दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे और ग्राम प्रधानों को उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने ग्राम प्रधानों को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कराया।अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस सांकेतिक धरने में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों ग्राम प्रधान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को ही पंचायत संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए।ग्राम प्रधानों का तर्क था कि पंचायतों के संचालन में निरंतरता बनाए रखने और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग को स्वीकार करती है, तो ग्राम प्रधान पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करेंगे और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।धरना प्रदर्शन से पहले ग्राम प्रधान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर से उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासनिक अधिकार ग्राम प्रधानों को दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।धरना स्थल पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी मांगें जायज प्रतीत होती हैं और सरकार इस संबंध में सकारात्मक प्रयास करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ग्राम प्रधानों ने अपना सांकेतिक धरना समाप्त कर दिया। ग्राम प्रधान संघ ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में ठोस निर्णय लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा करेगी।