वैश्विक कारोबार में भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ी अनिश्चितता, निर्मला सीतारमण ने बताई भारत की आर्थिक नीति की दिशा

नई दिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक प्रतिबंधों और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के कारण अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भू-राजनीतिक कारणों से अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों की नीतियां वैश्विक कारोबार की सामान्य गति को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता को ऐसी स्थिति बताया, जिसे अब केवल अस्थायी घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक, बदलते वैश्विक माहौल को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी आर्थिक नीतियों और रणनीति में लगातार बदलाव करते रहना होगा।

सीतारमण की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई देशों ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी निर्भरता कम करने के लिए व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी नीतियों में बदलाव किए हैं। इसका असर अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर पड़ा है और कंपनियों के लिए अलग-अलग देशों में निवेश, उत्पादन और निर्यात से जुड़े फैसले पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गए हैं।

वित्त मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों को भारत की आर्थिक नीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बताया। उनका संकेत है कि आने वाले समय में भारत को ऐसी आर्थिक रणनीति अपनानी होगी, जिसमें घरेलू क्षमता मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी जोर रहे। इसके लिए उत्पादन, निर्यात, निवेश, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा।

दुनिया के कई देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ने का सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ा है। एक देश में तैयार होने वाला उत्पाद दूसरे देश में पहुंचता है और वहां से आगे किसी तीसरे बाजार में जाता है। लेकिन जब किसी देश की ओर से टैरिफ, निर्यात प्रतिबंध या अन्य कारोबारी उपाय लागू किए जाते हैं तो पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। इससे कंपनियों की लागत बढ़ने के साथ सामान की कीमतों और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है।

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण उसकी व्यापारिक नीतियों का प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है। अमेरिका और उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच टैरिफ तथा व्यापार से जुड़े मतभेदों ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए अनिश्चितता बढ़ाई है। इसके अलावा यूरोप और एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी बदलते वैश्विक माहौल के अनुसार अपनी व्यापारिक रणनीतियों को समायोजित कर रही हैं।

भारत के लिए यह स्थिति चुनौती के साथ अवसर भी पैदा करती है। कंपनियां अगर किसी एक देश या क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं तो वे नए उत्पादन केंद्र और नए बाजार तलाश सकती हैं। ऐसे में भारत अपनी बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था, बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र और युवा कार्यबल के आधार पर वैश्विक कंपनियों के लिए वैकल्पिक उत्पादन और निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकता है।

भारत की आर्थिक नीति में पिछले कुछ वर्षों से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर अत्यधिक निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, रक्षा उत्पादन, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। वैश्विक व्यापार में जारी अनिश्चितता के बीच इन क्षेत्रों को और मजबूत करना भारत की आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

वित्त मंत्री की टिप्पणी का एक अहम पहलू यह भी है कि वैश्विक अनिश्चितता को अब सामान्य आर्थिक चक्र का हिस्सा मानकर चलने की जरूरत है। पहले वैश्विक संकटों को अक्सर किसी खास घटना से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी बदलाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जोखिम लगातार मौजूद रहते हैं। ऐसे में आर्थिक नीतियों को केवल एक संभावित संकट के लिए तैयार करने के बजाय लंबे समय तक बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लचीला रखना जरूरी हो गया है।

भारत के सामने इस समय एक महत्वपूर्ण चुनौती निर्यात को बढ़ाने की भी है। वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव और अलग-अलग देशों की व्यापार नीतियों में बदलाव से भारतीय निर्यातकों को नई परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनानी पड़ सकती है। ऐसे में भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी।

इसके साथ ही भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विषय है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का असर कच्चे तेल और अन्य प्रमुख वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी का असर देश के आयात बिल, महंगाई और चालू खाते पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा स्रोतों में विविधता और घरेलू ऊर्जा क्षमता बढ़ाना आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

तकनीकी बदलाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तेजी से बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सेवाओं और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। भारत इन क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।

भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत के लिए संतुलित विदेश आर्थिक नीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एशिया, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक संबंधों का विस्तार कर रहा है। अलग-अलग बाजारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम को कम किया जा सकता है।

भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था भी इस पूरी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़ी घरेलू मांग भारत को वैश्विक उतार-चढ़ाव से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अगर घरेलू खपत, निवेश और बुनियादी ढांचे में मजबूती बनी रहती है, तो बाहरी झटकों के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिल सकता है। हालांकि, वैश्विक व्यापार से जुड़े क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्री की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीति में लचीलापन, आत्मनिर्भर क्षमता, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान बना रह सकता है। इसका उद्देश्य केवल वैश्विक जोखिमों से बचाव करना नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में भारत के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार करना भी होगा।

कुल मिलाकर, वैश्विक कारोबार में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। अमेरिका समेत प्रमुख देशों की व्यापारिक और रणनीतिक नीतियों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह रुख महत्वपूर्ण है कि भारत को वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक रणनीति को लचीला और दीर्घकालिक बनाना होगा। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह वैश्विक अनिश्चितता से पैदा होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करते हुए निवेश, उत्पादन और निर्यात के नए अवसरों का लाभ उठाए।